Devendra Fadnavis, scripting history, showed that power, pelf and position alone do not constitute politics. Devendra Fadnavis has made such huge sacrifice, and did it so quietly, effortlessly and without any fanfare attached to it. Devendra Fadnavis is thus, a political yogi.
मराठी Lutyens: पाकीट पत्रकारिता
महाराष्ट्रातील काही पत्रकार पत्रकारिता कमी आणि आपल्या राजकीय मालकांकरिता काम करताना जास्त दिसून येतात. अशी परिस्तिथी असताना आपण सर्वांनी ह्या प्रसार माध्यमांना दूर सारून वास्तव्य जाणून घेण्या करिता परिश्रम घेणे आवध्यक आहे.
Read Time: 10 minutes
खूप प्रचार झाला, खूप अपप्रचार पण झाला. फार मोठा वादंग हि उठला. भारतीय जनता पार्टी चे समर्थक असो व नसो, काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नेते भा.ज.पा. मध्ये आले ह्याचे “दुःख” जणू संपूर्ण महाराष्ट्राला होते. पण भा.ज.पा. / शिव सेना मधल्या किती बंडखोरांना काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस ह्यांनीच आतून पाठिंबा दिला ह्या बद्दल काहीच चर्चा का नाही? पुण्यासारख्या इतक्या मोठ्या शहारा मध्ये, कोथरूड मतदारसंघा मध्ये, ह्या “महाआघाडी” कडे देण्यासोगा एक पण उमेदवार नव्हता. ६० वर्ष राज्य करून हि परिस्तिथी? कोथरूड मध्ये! इतके वर्ष काय राज्य केलं मग! भा.ज.पा. / शिवसे मध्ये आलेले नेते काही काल जन्माला आले नाहीत.
…मला काही ह्या “भाडोत्री” “नेत्यांबद्दल” फार आत्मीयता नाही. पण १९६० ते २०१९ ह्या कालखंडा मध्ये १३ निवडणूका झाल्या, ज्या मध्ये तब्बल ११ वेळा ह्याच काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या नेत्यांनी सत्ता प्रस्थापित केली आहे. म्हणजे ५९ वर्षांपैकी ४९ वर्षांमध्ये काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस ने आपली सत्ता चालवली. सत्तेत नसताना देखील बहुतौन्श लोक (जे आज भा.ज.पा. / शिवसे मध्ये आहेत) हे विरोधी पक्षा कडून निवडून आले होते. तरी पण, इतक्या वर्षात कुणाला असे वाटले नाही कि हे लोक योग्य नाहीत? आज अचानक ह्यांचे दोष कसे दिसू लागले?
काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून अलेल्या १५ नेत्यांनी भा.ज.पा. कडून हि निवडणूक लढली. १५ पैकी ९ लोक निवडून देखील आले. जे ६ लोक हरले त्यातील एका पण ठिकाणी २०१४ साली भा.ज.पा. ची सत्ता नव्हती. उलट, ९ पैकी ७ ठिकाणे, जी भा.ज.पा. कडे नव्हती ती आज त्यांच्या कडे आहेत. प्रसार माध्यमांनुसार, जनतेचा इतका प्रचंड विरोध असून पण हे ९ लोक का निवडून आले?
आकाशवाणी एकदाच होते मान्य आहे, पण ती फक्त २०१९ च्या निवडणूकांच्या वेळेस बरी होते? गणित कुठे तरी जुळत नाहीये! म्हणजे पूर्वी भा.जा.पा “शुद्ध” होती आणि आता “भ्रष्ट” झाली असे आहे काय? म्हणजे आता काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस पवित्र झाले आहेत काय? पूर्वी भा.जा.पा “शुद्ध” होती तर त्यांना निवडून आणण्या ऐवजी काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस ला का निवडून दिले लोकांनी? नक्की विरोध ह्या काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या नेत्यांना आहे का देवेंद्र फडणवीसांना? भा.जा.पा राज्य कारभार चालवते आहे ह्याचे इतके दुःख का आहे ह्या प्रसार माध्यमांना?
महाराष्ट्रा मध्ये काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस चे सरकार किती काळ होते हे खाली नमूद केले आहे:
१९६०: काँग्रेस
१९६२: काँग्रेस
१९६७: काँग्रेस
१९७२: काँग्रेस
१९७८: काँग्रेस
१९८०: काँग्रेस
१९८५: काँग्रेस
११९०: काँग्रेस
१९९५: शिव सेना / भा.जा.पा
१९९९: काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस
२००४: काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस
२००९: काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस
२०१४: भा.जा.पा / शिव सेना
आपण सामान्य जनता, ज्याला इंग्रजी मध्ये – “The Common Man” असे जाणिले जाते – आपण कायम प्रसार माध्यमांचे सहकार्य घेतो. प्रसार माध्यमांचा आपल्यावर इतका प्रभाव आहे कि आपण आपल्या खासगी आयुष्यात जे काही चांगले / वाईट अनुभवतो ह्या बद्दलचे विचार पण आपण ह्या प्रसार माध्यमांनुसार कदाचित बदलतो. २०१९ ला पण कदाचित असेच काही झाले असू शकेल काय?
जे काँग्रेस / राष्ट्रवादी काँग्रेस चे नेते भा.ज.पा. / शिव सेना मध्ये आले, त्यातल्या काही जणांना आपण आज नाकारले – उत्तम झाले! परंतु, प्रसार माध्यमांनी, ज्यांचा कि आपण इतका आधार घेतो, ह्यांनी आज पर्यंत ह्यांच्या विरुद्ध इतका आवाज कधीच का उठवला नाही? आज देखील काही माध्यमे भा.ज.पा. / शिव सेना ला पूर्ण बहुमत मिळाले असून सुद्धा, शरद पवार ह्यांना “kingmaker” घोषित करत आहेत, ते कसे आणि का? अशा परिस्तिथीत ह्या प्रसार माध्यमांवर आपण खरंच किती विश्वास ठेवायचा?
सामान्य माणूस, जर पाऊस पडणार असेल तर सोबत रेनकोट / छत्री ठेवतो. पण ह्याच प्रसार माध्यमांमुळे, हवामानाकडे दुर्लक्ष करत, वेड्या सारखे भिजत बसणे हे खरे हुशारीचे लक्षण आहे हे ह्या निवडणुकीद्वारे कळले.
“अब कि बार २२० पार” अशा भा.ज.पा च्या घोषणा आपण ऐकल्या. निकाला नंतर ह्याची खूप टिंगल पण केली गेली. २०१४ साली १८५ जागा असताना, काय भा.ज.पा ने आपल्या कार्यकर्त्यांना “अब कि बार १०० पार” अशा घोषणा देऊन प्रोत्साहित करायला हवे होते? साहेब सांगत होते कि ह्या वेळेस आम्ही बहुमताच्या जवळ पोचू. पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून पण, फक्त भा.ज.पा च्या १०५ जागांइतक्या पण जागा मिळवू शकले नाहीत. तरी पण टिंगल फक्त देवेंद्र फडणवीसांची आणि भा.ज.पा. ची., असे का?
प्रसार माध्यमांच्या कौलामध्ये आणि जनतेच्या कौलामध्ये जमीन-अस्मान चा फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. सकाळ / महाराषट्र टाईम्स / लोकसत्ता इत्यादी मधली प्रत्येक गोष्ट वास्तववादी आहे हे समजणे सोडले पाहिजे. कुठला पण प्रगत देश असो, तो data / statistics वर विश्वास ठेवतो. प्रसार माध्यमांच्या अशा काल्पनिक मुद्द्यांवर विश्वास ठेऊन कुठल्या पण देशाची प्रगती होऊ शकत नाही. “कांग्रेस का हाथ सदा गरीबों के साथ”, “रोटी कपडा और मकान” अशा अनेक घोषणा आपण आजवर फक्त ऐकल्या आहेत. पण data / statistics खरी परिस्तिथी दर्शावते. आज, ह्या data / statistics नुसार निर्णय घेणे हे प्रत्येक सुजाण नागरिकाचे कर्तव्य असले पाहिजे.
जर बिन-बुडाच्या घोषणा आणि प्रसार माध्यमांच्या पक्षपाती धोरणांच्या पलीकडे जाऊन आपण अभ्यास केला तरच भविष्यात आपल्याला आपले स्वप्न पूर्ण होताना दिसू शकेल. आपण, केवळ आपल्या पुढच्या पिढी करता नाही, तर आपल्या स्वतः करता देखील स्वप्न पूर्ण होताना अनुभवू शकू. गरज आहे डोळे उघडण्याची.
ह्या प्रसार माध्यमांनी, २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये भा.ज.पा. चा पराभव आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस चा विजय झाला आहे असे सिद्ध करण्याचा जणू बाणा उचलला आहे. अर्थात हे काही नवीन नाही. २०१४ साली, जेव्हा नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली भा.ज.पा. ने पूर्ण बहुमत मिळवले, त्या वेळेस देखील हा विजय खरं तर पराजय आहे असे भासवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला गेला. २०१९ निवडणूक प्रचारादरम्यान देखील ह्या प्रसार माध्यमांनी भा.ज.पा. ची प्रतिमा खराब करण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. भा.ज.पा. नेते फक्त कलम ३७० बद्दल बोलतात आणि राज्ज्याचे विषय बाजूला ठेवतात असा अपप्रचार ह्या प्रसार-माध्यमांकडून केला गेला. परंतु ज्यांनी हि भाषणे ऐकली असतील त्यांना माहित असेल कि ३०-४० मिनिटांच्या भाषण दरम्यान केवळ ५-७ मिनिटे हि कलाम ३७० ला दिली जात होती. इतर पूर्ण वेळ हा गेल्या ५ वर्षात भा.ज.पा. सरकार ने काय कामे केली ह्या बद्दल आणि फक्त राज्ज्याचे विषय नाही तर स्थानिक समस्यांबद्दल बोलले जायचे. खरं तर नरेंद्र मोदी, अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी विषय कसे उत्तम प्रकारे वाटून घेतले होते हे विलक्षणीय आहे. नरेंद्र मोदी ह्यांचा भर राष्ट्रीय स्थराशी जास्त होता. कलम ३७०, आंतरिक सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, स्वच्छता आणि केंद्र सरकार ने राज्ज्याच्या विकासाकरिता उचललेली पाऊले असे त्यांच्या भाषणाचे विषय असायचे. अमित शाह हे केंद्र सरकार ने राज्ज्याच्या विकासाकरिता उचललेली पाऊले आणि राज्य सरकार च्या ५ वर्षातील योजनांबद्दल माहिती द्यायचे तर देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यतः राज्य सरकारच्या धोरणांबद्दल माहिती द्यायचे. TRP करिता होते का अजून काही करणे होती माहित नाही, पण प्रसार माध्यमे मात्र हि वासुस्थिती बाजूला ठेवायचे असे दिसून आले.
पण मग ह्या सगळ्या मध्ये वस्तुस्तिथी काय आहे? वस्तुस्तिथी अशी कि, इतके वर्ष सत्तेत असून व राज्य आणि केंद्र स्थानी मोठमोठ्या पदांवर विराजमान असून देखील आज पर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस ने १०० चा आकडा एकदा पण पार केला नाही. वस्तुस्तिथी अशी कि, १९९० नंतर, सलग दुसऱ्यांदा १०० पेक्षा अधिक जागा मिळवणारा पक्ष हा भा.ज.पा. ठरला. गेल्या ४७ वर्षात देवेंद्र फडणवीस हे एकमात्र नेते आहेत ज्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून ह्या महाराष्ट्राचा कार्यभार पूर्ण ५ वर्ष पेलला.
ज्यांना आज “Kingmaker” बनवले आहे, त्यांचे २००४ साली ७१ आमदार निवडून आले होते – मिळाली होती १८.७५% मते. त्यांनी काँग्रेस सोबत सरकार बनवले. तेव्हा हे “Vote Percent” कोणी पहिले का? काँग्रेस + राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून संख्या होती १४०. २००९ साली, राष्ट्रवादी काँग्रेस ला मिळाल्या ६२ जागा. Vote Percent घटले २.३८% ने आणि झाले १६.३७%. आज भा.ज.पा. / शिवसे कडे १६१ जागा आहेत. २००४ साली १४० आणि २००९ साली १४४ अशी संख्या घेऊन सरकार बनवले गेले त्या वेळेस कोणी भा.ज.पा. ची “moral victory” झाली असे बोलले नाही? मग आज भा.ज.पा. च्या मागे २५.७५% आणि १०५ जागा असून पण भा.ज.पा. ऐवजी राष्ट्रवादी काँग्रेस चा विजय कसा झाला हे काही हि प्रसार माध्यमे सांगू शकणार नाहीत.
“Media – प्रसार माध्यम” – ह्यांना आपण आपल्या लोकशाही चा चौथा आधारस्तंभ मानतो. पण हाच आधारस्तंभ, एकतर्फी विधाने करून, जनतेला वास्तव्यापासून दूर ठेवतो आहे. अशी परिस्तिथी असताना आपण सर्वांनी ह्या प्रसार माध्यमांना दूर सारून वास्तव्य जाणून घेण्या करिता परिश्रम घेणे आवध्यक आहे.
पहिला सामना १० विकेट ने हारला आणि दुसरा ९ विकेट ने, म्हणून कोणी विजयी ठरत नाही.
Tags: Lutyens, Maharashtra, Elections
Share this article:
Leave a Comment
Recommended For You
The deceitful fabrication of narratives, like the one we are seeing on Aarey, to stall critical development projects is not just hurting India’s growth story but harming honest environment concerns as well.
Maha Vikas Aghadi government's decision to stop work at the Aarey metro depot will only demotivate investors to come forward in future. The Shiv Sena led Maha Vikas Aaghadi is throwing us into regression.
Maharashtra has only moved backward under Uddhav Thackeray's Maha Vikas Aghadi. For the state of Maharashtra to get its growth story back the MVA government must go. Shiv Sena must go. Nationalist Congress Party must go. Congress must go.
शेतकऱ्यांच्या हिताच्या बुरख्याआड भारतात अशांती पसरवण्याचे हे नवीन कारस्थान आहे हे उघड उघड दिसते. ह्या मध्ये भारतातीलच काही लोक पण आनंदाने सहभागी होत आहेत. हे आपले दुर्दैव आहे.
The rabble rouser is not the Yogi, but the hate mongering journalists and editors who seek to demean the verdict of the masses. Yogi Adityanath will prove to be a popular and effective Chief Minister, overseeing a regime of peace, harmony and justice for all.
It is only in India where the soldier not only fights the enemy but also the politician, the separatist, the journalist, the leftist, the human right activist and an assortment of opinions. It is time we stand together, show our soldier that we are not ungrateful, that we acknowledge and →
With the passing of the CAA, stormtroopers in the lutyens media appears to have become the purveyor of inflammatory falsehoods with the sole intention of vilifying Narendra Modi. It then becomes necessary to to draw a distinction between truth and propaganda.
The battle lines have been drawn for the 2019 general elections. The Congress and their pets continue their deplorable practice of turning tragedy into farce in pursuit of cynical politics.
Electoral Bonds represented a pivotal shift towards transparency in political financing, aiming to curb the influence of black money in India's democratic process. However, the Supreme Court's decision to invalidate them not only undermines efforts to clean up the system but also serves as a lifeline to the entrenched culture →